8th Pay Commission Good News: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन हो चुका है वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को इसके टर्न्स ऑफ रिफरेंस और सदस्यों के नाम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तो में बदलाव की वजह से बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ेगी ही साथ ही साथ उन्हें 18 महीने का एरियर लगभग ₹90000 भी मिल सकता हैं यह राशि लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी।
कब मिलेगी पहली बड़ी हुई सैलरी?
पुराने रुझानों को देखते हो पिछली बार आयोग की सिफारिश तैयार होने में लगभग 18 महीने का समय लग गया था इसका स्पष्ट मतलब यह है कि नई सैलरी और भत्ते 2026 से लागू होंगे लेकिन इनके लागू होने के बाद भी कर्मचारी तक पूरी तरह से पहुंचने में समय लग सकता है क्योंकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि पहली नई सैलरी का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को 2028 तक ही मिल पाएगा।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
नये आयोग के गठन के बाद आयोग का काम अगले 18 महीनो में सिफारिशें तैयार करना है जिसका स्पष्ट मतलब है कि कर्मचारियों की नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है लेकिन पूरी प्रक्रिया में कर्मचारियों को धैर्य बनाए रखना होगा आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई है पंकज जैन को सदस्य सचिव और प्रोफेसर पूलक घोष को पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है इस आयोग की जिम्मेदारी जल्द से जल्द अगले 18 महीना में सिफारिशें तैयार करना है यदि जरूरी हुआ तो आयोग मध्यवर्ती रिपोर्ट भी दे सकता है यानी बीच में भी अंतरिम रिपोर्ट आयोग द्वारा दी जा सकती है आठवें वेतन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है कुल मिलाकर देखा जाए तो आठवें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनरों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी।
आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को होगा लाभ
सरकारी आंकड़ों को देखते हुए आठवें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा होगा यह लाभ केवल बेसिक सैलरी तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि भत्ते यात्रा भत्ते, घर भत्ते और अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी एरियर की रकम कर्मचारियों को एक मुश्त या किस्तों में दी जाने की उम्मीद है जो कर्मचारियो की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायगी यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान वेतन ₹50000 है और आयोग 20% की बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो इसका मतलब है की नई सैलरी लगभग ₹60000 हो जाएगी वहीं 18 महीने का एरियर लगभग 90000 रुपए तक हो सकता है जिसे कर्मचारियों को किश्तों या एकमुश्त भुगतान दिया जा सकता है यह राशि लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी।
