8th Pay Commission Latest Update: आठवें वेतन आयोग का आधिकारिक रूप से गठन हो चुका है सरकार ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी जारी किए हैं इस बार आयोग का मुख्य फोकस सिर्फ वेतन वेतन में वृद्धि करने पर ही नहीं होगा बल्कि आयोग कर्मचारियों की जवाबदेही जिम्मेदारी और प्रदर्शन पर आधारित वेतन प्रणाली पर जोर देगा नए नियमों के अंतर्गत वेतन में बढ़ोतरी अब पद सेवा अवधि पर नहीं होगी बल्कि काम की गुणवत्ता तथा कर्मचारियों के कार्य के प्रति जिम्मेदारी और उनके अच्छे प्रदर्शन के आधार पर ही तय की जाएगी अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को ही अधिक सैलरी का लाभ मिलेगा उन्हें वेतन वृद्धि और प्रमोशन में भी प्राथमिकता मिलेगी।
पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर बनेंगे नए नियम
जो कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उनके लिए ग्रेच्युटी, मृत्यु लाभ, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी तथा जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम से बाहर है उनके लिए नई पेंशन पॉलिसी और नियम भी तैयार किया जा रहे हैं साथ ही जो कर्मचारी अपने कार्य में अच्छा प्रदर्शन और समय से अपनी जिम्मेदारियां को निभाते हैं उन कर्मचारियों को भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नति में प्राथमिकता मिलेगी।
आयोग गैर जरूरी भत्तो की करेगा समीक्षा
नए आयोग में सभी गैर जरूरी भत्तो/विभागों की समीक्षा की जायेगी तथा जिन व्यवस्थाओं या भत्तो की आवश्यकता नहीं है या जिनका इस्तेमाल बहुत काम किया जा रहा है उन्हें हटाने की सिफारिश करेगा। सरकार खर्चों को सुव्यवस्थित और प्रभावी वेतन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित करना चाहती है और अब आयोग इसी दिशा में कार्य कर रहा है।
आयोग का रिपोर्ट 18 महीने के अंदर सरकार को सौंपने का लक्ष्य
आठवां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से गठित हो चुका है और सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है इसके साथ वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग, अर्थशास्त्री, प्रशासनिक विशेषज्ञ और सलाहकारों को भी इसमें शामिल किए जाने का लक्ष्य है और जरूरत पड़ने पर बाहरी संस्थाओं से भी सलाह ली जाएगी आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीना के अंदर सरकार को सौंपनी होगी संभवत: यह रिपोर्ट 2026 के अंत तक सरकार को सौपी जा सकती है।
फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 3.68 तक बढ़ सकता है
यदि सातवें वेतन आयोग जैसा ढांचा अपनाया जाता है तो बेसिक वेतन में सुधार तय है पहले फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर लागू हुआ था लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इसे बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन लगभग ₹25,000 से बढ़कर ₹50,000 तक पहुंच जाएगा।
पुरानी पेंशन और मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाने पर विचार
आयोग पुराने पेंशन सिस्टम से जुड़े मामलों को दिखेगा और आयोग खासकर उन कर्मचारियों को जो एनपीएस में है लेकिन पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं उनके लिए नियमों को सरल और फायदेमंद बनाने पर विचार करेगा पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा करेगा साथ ही सरकार कर्मचारियों की जवाबदेही, पारदर्शिता और मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है इन सब में भी आयोग सिफारिश कर सकता है।
