Teacher Tet News: देश भर के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को अनिवार्य कर दिया है इसके बाद से सभी शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा करने की तैयारी में लगे हुए हैं तो वहीं काफी शिक्षक चिंता में भी हैं इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीनियर शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी भी सीनियर शिक्षक का कोई भी नुकसान नहीं होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए इस फैसले के बाद शिक्षकों में काफी असमंजस की स्थिति थी अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों के हितों की सुरक्षा के लिए जो भी काम आवश्यक होंगे सरकार द्वारा उठाए जाएंगे।
टीईटी मामले में धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है यह आश्वासन तब दिया जब पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी शुभेंदु अधिकारी ने शिक्षकों पर लागू होने वाली टीईटी मामले को उठाया इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ सुकांता मजूमदार और डॉ सुभाष सरकार भी मौजूद थे सुबेंदु अधिकारी ने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास न करने वाले सीनियर शिक्षकों पर बड़ा असर पड़ सकता है इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है इस पर प्रतिक्रिया देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी हुई है जो भी सीनियर शिक्षक कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है केंद्र सरकार इन सभी शिक्षकों के साथ है और जो भी करना होगा वह सरकार करेगी।
शिक्षकों की टीईटी मामले में सरकार का रुख स्पष्ट
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है ना कि किसी शिक्षक को अस्थिर करना और ना ही किसी शिक्षक को नौकरी से बाहर निकालना इसके साथ ही उन्होंने कहा देश भर के शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीड है और उनके साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं होने दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारा लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सालों से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों की प्रतिष्ठा और अधिकार की सुरक्षित रहें।
राज्य मंत्री डॉ सुकांता मजूमदार ने दिया बयान
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांता मजूमदार ने कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय इस विषय पर राज्यों के साथ वार्तालाप कर रहा है ताकि किसी भी शिक्षक की सेवा या फिर पदोन्नति या वेतनमान पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए है लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सीनियर शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित हो जाएंगी।
लाखों शिक्षकों को मिली राहत
धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान के बाद देश भर के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के टेट के आदेश से पहले ही कार्यरत कई शिक्षकों को डर सता रहा था कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी या उनका वेतन रोक दिया जाएगा लेकिन शिक्षा मंत्री ने अब स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी अनिवार्यता से किसी भी शिक्षक का नुकसान नहीं होगा जो भी काम शिक्षकों के हित में होंगे सरकार द्वारा उठाए जाएंगे सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है की शिक्षक ना तो सेवा से बाहर होंगे और ना ही वेतन या पदोन्नति में कोई हानि होगी यह बयान शिक्षकों के लिए काफी राहत भरा है।
