UP Outsource Employees Salary Update: आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिले दो महीने चुके हैं लेकिन अभी तक निगम की औपचारिक रूप से स्थापित नहीं हुआ है प्रदेश के लगभग चार लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी वेतन वृद्धि सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों का इंतजार कर रहे हैं सरकारी सूत्रों के माने तो निगम के गठन की कानूनी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब संभावना लग रही है कि यह कार्य इस महीने के भीतर ही पूरा हो जाएगा और जल्द ही कर्मचारियों का इंतजार खत्म होगा।
रजिस्ट्रेशन से पहले की सभी औपचारिकताओं की तैयारी तेज
प्रमुख सचिव मनीष चौहान के अनुसार रजिस्ट्रेशन से पहले की सभी औपचारिकताएं तेजी से पूरी हो रही है निगम रजिस्टर होने के बाद सबसे पहले महानिदेशक (DG) की नियुक्ति होगी उसके बाद सचिवालय प्रशासन विभाग निगम को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत करने की प्रक्रिया पूरी करने में लगा हुआ है और जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी होगी।
इस महीने खत्म हो सकता है कर्मचारियों का इंतजार
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियो के लिए सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी अब आउटसोर्स कर्मचारियो को मासिक मानदेय ₹16,000 से ₹40,000 तक मिलेगा साथ ही उनकी नौकरी भी पहले से ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होगी 2 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट ने निगम गठन को मंजूरी दी थी और अभी 2 सितंबर को शासनादेश भी जारी हो चुका है लग रहा है कि जल्द ही निगम शुरू हो जाएगा।
₹16,000 से ₹40,000 तक मिलेगा चार श्रेणियों में वेतन
सरकार जल्द ही कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ को लागू करना चाहती है सरकार निगम बनने के तुरंत बाद कर्मचारियों को लाभ मिलने लगेगा सरकार ने वेतन संरचना को चार अलग-अलग भागों में बांटा है जिसमें न्यूनतम वेतन ₹16,000 रुपए प्रति महीना है और अधिकतम ₹40,000 रुपए प्रति महीना निर्धारित हुआ है यह वेतन योग्यता पद और कार्य के हिसाब से तय किया जाएगा अगर निगम इसी महीने बन जाता है तो जल्द ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने लगेगा।
कर्मचारियों को मिलेगी कई अन्य सुविधाएं
इस निगम के गठन का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारी को निजी एजेंसियो के शोषण से बचाना है तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य परिवेश उपलब्ध कराना है इसके अंतर्गत कर्मचारियों को निम्न लाभ भी दिए जाएंगे जैसे आउटसोर्स कर्मचारी को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित ₹20,000 का न्यूनतम मानदेय (शुरुआती प्रस्ताव) मातृत्व अवकाश, मेडिकल लीव, EPF, ESI स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिए जाएंगा और आउटसोर्स कर्मचारी की चयन प्रक्रिया भी अब पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।
कर्मचारियों को जल्द मिलेगी राहत
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और यह महीना आउटसोर्स कर्मचारी के लिए राहत भरा साबित होगा 2 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट ने निगम गठन को मंजूरी दी थी और 20 सितंबर को शासनादेश भी जारी हो चुका है माना जा रहा है कि दो माह में निगम शुरू हो जाएगा लेकिन देरी के कारण कर्मचारियों में नाराजगी और इंतजार दोनों बढ़ गए हैं लेकिन अब जल्द ही कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
